MBअॅड. मयूर बैसाने

कार्य

उल्लेखनीय प्रकरणे आणि सामुदायिक कार्य

व्यावसायिक प्रकरणे आणि सामुदायिक कार्याची निवड. अशील गोपनीयतेचा आदर करण्यासाठी प्रकरणाचे तपशील सामान्य आणि अनामिक ठेवले आहेत.

व्यावसायिक प्रकरणे

Photo 1 of 1
मराठी19 Dec 2024

विवाहितेस आत्महत्येस प्रवृत्त; पती, सासू-सासऱ्यांचा जामीन नामंजूर

देवपुरातील घटना : सत्र न्यायाधीश यास्मिन देशमुख यांच्या न्यायालयात सुनावणी

धुळे | प्रतिनिधी

विवाहितेस आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पती, सासू-सासऱ्यांचा जामीन अर्ज नामंजूर करण्यात आला आहे. ॲड. मयूर मेघराज बैसाणे व सरकारी पक्षातर्फे युक्तिवाद करण्यात आला.

दि. २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी पश्चिम देवपूर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम १०८, ८५, ३५२, ३५१ व ३ (५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपी हेमंत राजेंद्र खैरनार, सासरे राजेंद्र खैरनार व सासू- सासऱ्यांविरुद्ध फिर्याद देण्यात आली होती.

सदर विवाहितेचा मृतदेह वानखेडकर नगर येथे गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मिळून आला होता. मयत विवाहितेचा पती हेमंत खैरनार याचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचे समोर आले. त्याचबरोबर सासू-सासऱ्यांकडूनही मानसिक व शारीरिक छळ होत होता.

सदर जामीन अर्जावर सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. सरकारी पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील अजय सानप तसेच फिर्यादी पक्षातर्फे ॲड. मयूर बैसाणे यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने आरोपींचा जामीन अर्ज नामंजूर केला.

Photo 1 of 1
मराठी

विवाहितेस आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी आरोपी पतीचा जामीन अर्ज दुसऱ्यांदा नामंजूर

अतिरिक्त सरकारी वकील अँड. निलेश कलाल व अँड. मयूर बैसाणे यांचा प्रभावी युक्तिवाद

धुळे (दै. पोलिस शोध) - मारुतीच्या शोरूममध्ये काम करणाऱ्या विवाहितेला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी आरोपी पतीचा जामीन अर्ज पुन्हा एकदा न्यायालयाने नामंजूर केला आहे.

दि. २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी पश्चिम देवपूर पोलीस स्टेशन येथे भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम १०८, ८५, ३५२, ३५१ व ३ (५) अन्वये विवाहितेस मानसिक व शारीरिक त्रास देऊन आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी तिचा पती हेमंत राजेंद्र खैरनार, सासरे राजेंद्र खैरनार व सासू- सासऱ्यांविरुद्ध फिर्याद दाखल करण्यात आली होती.

मयत विवाहितेच्या पतीचे विवाहबाह्य संबंध होते व त्यातूनच विवाहितेला मानसिक त्रास दिला जात होता. दि. २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मयत दर्शन हेमंत खैरनार हिने गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती.

सदर आरोपींना अटक करण्यात आल्यानंतर आरोपी पती हेमंत खैरनार याने दुसऱ्यांदा जामीन अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली.

सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील निलेश कलाल व मूळ फिर्यादीतर्फे अँड. मयूर बैसाणे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज नामंजूर केला.

Photo 1 of 1
मराठी

विवाहितेचा छळ व आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याने पती, सासू व सासऱ्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला

सरकारी वकील सानप व बैसाणे यांच्या युक्तिवाद

धुळे (दै. पोलिस शोध) - सासरे राजेंद्र खैरनार, सासू व पती हेमंत खैरनार यांनी विवाहितेचा छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी त्यांचा जामीन अर्ज जिल्हा सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.

दि. २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी पश्चिम देवपूर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम १०८, ८५, ३५२, ३५१ व ३ (५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

मयत दर्शन हेमंत खैरनार हिचा पती हेमंत याचे विवाहबाह्य संबंध असल्यामुळे मयतास मानसिक व शारीरिक छळ सहन करावा लागत होता. अखेर तिने गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील अजय सानप व अँड. मयूर बैसाणे यांनी युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती यास्मिन देशमुख यांनी तिन्ही आरोपींचा जामीन अर्ज नामंजूर केला.

Photo 1 of 1
मराठी22 Mar 2025

विवाहितेच्या आत्महत्याप्रकरणी पतीचा जामीन पुन्हा नामंजूर

सरकारी वकील निलेश कलाल, अँड. मयूर बैसाणे यांचा प्रभावी युक्तिवाद

धुळे | खान्देश खबर

विवाहितेला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी आरोपी पती हेमंत खैरनार याचा जामीन अर्ज न्यायालयाने पुन्हा नामंजूर केला आहे.

मयत विवाहितेच्या पतीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याने ती मानसिक त्रासात होती. तिच्या आत्महत्येनंतर पश्चिम देवपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सत्र न्यायालयात सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सरकारी वकील निलेश कलाल व अँड. मयूर बैसाणे यांनी आरोपीस जामीन देऊ नये असा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने तो ग्राह्य धरत जामीन अर्ज फेटाळला.

Photo 1 of 1
मराठी22 Mar 2025

विवाहितेस आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी आरोपी पतीचा जामीन अर्ज दुसऱ्यांदा नामंजूर

अतिरिक्त सरकारी वकील अँड. निलेश कलाल व अँड. मयूर बैसाणे यांचा प्रभावी युक्तिवाद

धुळे (श्रमराज्य.कॉम) - विवाहितेस आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी आरोपी पतीचा जामीन अर्ज पुन्हा एकदा नामंजूर करण्यात आला.

पश्चिम देवपूर पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात आरोपी हेमंत खैरनार याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

मयत विवाहितेचा छळ, विवाहबाह्य संबंध आणि मानसिक त्रास या कारणांमुळे आत्महत्या झाल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले होते.

सरकारी पक्षातर्फे अँड. निलेश कलाल आणि फिर्यादीतर्फे अँड. मयूर बैसाणे यांनी आरोपीचा जामीन नाकारावा अशी मागणी केली. न्यायालयाने जामीन अर्ज नामंजूर केला.

Photo 1 of 1
मराठी

विवाहितेच्या आत्महत्या प्रकरणी पतीसह सासू, सासऱ्यांचा जामीन अर्ज नामंजूर

धुळे | दै. खान्देश खबर

पश्चिम देवपूर पोलीस ठाणे हद्दीतील वानखेडकर नगरात २० नोव्हेंबर रोजी विवाहितेने आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती.

पतीचे विवाहबाह्य संबंध व मानसिक-शारीरिक छळ हे आत्महत्येचे कारण असल्याची फिर्याद विवाहितेच्या वडिलांनी दिली होती. त्यानुसार पती, सासू-सासऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

सत्र न्यायालयात जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. अतिरिक्त सरकारी वकील अजय सानप व अँड. मयूर बैसाणे यांनी आरोपींचा जामीन नाकारावा असा युक्तिवाद केला.

न्यायालयाने आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.

Photo 1 of 1
मराठी

विवाहितेचा छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पती, सासू व सासऱ्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला

सरकारी वकील अजय सानप व मयूर बैसाणे यांच्या प्रभावी युक्तिवादाने मिळाला न्याय

धुळे | दै. मेंधेर न्यूज

विवाहितेचा छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या पती, सासू व सासऱ्यांचा जामीन अर्ज जिल्हा सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला.

पती हेमंत खैरनार याचे विवाहबाह्य संबंध होते. त्यामुळे विवाहितेला मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागत होता. अखेर तिने आत्महत्या केली.

सरकारी वकील अजय सानप व अँड. मयूर बैसाणे यांनी आरोपींचा जामीन नामंजूर करण्यासाठी प्रभावी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने तो ग्राह्य धरून जामीन अर्ज फेटाळला.

Photo 1 of 1
मराठी20 May 2026

११ वर्षीय बालिकेवरील अत्याचार प्रकरणातील नराधमाचा जामीन अर्ज धुळे न्यायालयाने फेटाळला

सांज दे.२ बन न्यूज

धुळे - येथील विशेष न्यायालयाने एका ११ वर्षीय बालिकेवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळला आहे.

पीडित बालिका शिकवणीला जात असताना आरोपीने तिला जबरदस्तीने गाडीत बसवून निर्जनस्थळी नेले. तेथे अश्लील व्हिडिओ दाखवून तिच्यावर अत्याचार केला.

पीडितेच्या वडिलांनी दोंडाईचा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता २०२३ आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

सरकारी वकील जी. वाय. पाटील आणि अँड. मयूर बैसाणे यांनी न्यायालयात प्रभावी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज नामंजूर केला.

Photo 1 of 1
मराठी

जळगावच्या दाम्पत्याला जामीन मंजूर

अँड. मयूर बैसाणे यांनी केला युक्तिवाद

धुळे - शहर पोलीस स्टेशन येथे गु.र.क्र. १२२/२०२२ मध्ये दि. २७/०२/२०२२ रोजी लाखाबाबत तरुणीची फसवणूक केल्याप्रकरणी जळगावच्या पती-पत्नीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

फिर्यादीनुसार, लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीकडून पैसे उकळण्यात आले होते. त्यानंतर आरोपींना अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले.

सदर प्रकरणात अँड. मयूर बैसाणे यांनी आरोपींची बाजू मांडत युक्तिवाद केला. न्यायालयाने प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आरोपी दाम्पत्याला जामीन मंजूर केला.

Photo 1 of 1
मराठी20 May 2026

अश्र्लील व्हीडीओ दाखवून बालिकेवर अत्याचार प्रकरणी धुळे कोर्टाने आरोपीस जामिन नाकारला

अँड. जी. वाय. पाटील, अँड. मयुर बैसाणे यांचा प्रभावी युक्तीवाद

धुळे (श्रमराज्य.कॉम) - ११ वर्षीय बालिकेस अश्लील व्हीडीओ दाखवुन तिच्या सोबत अनैतिक कृत्य केल्याप्रकरणी पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या संशयिताचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावत त्यास जामिन नाकारला. सरकारी वकिल जी. वाय. पाटील तसेच अँड. मयुर बैसाणे यांनी संयुक्त युक्तिवाद केला.

सूत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार घटनेची थोडक्यात हकीकत की, तीन एप्रिल २०२६ रोजी पिडीता ही शिकवणीला जात असतांना तिच्या घराशेजारीच राहणारा संशयित हा तिला बळजबरीने गाडीवर बसवले तसेच पिडीतेस संशयित निर्जन स्थळी घेवून गेला. त्यावेळी आरोपीने पिडीतेला अश्लील पॉर्न व्हीडीओ दाखवुन तिच्या सोबत अनैतिक कृत्य व बळजबरी केली. तसेच सदरची घटना घरी सांगितल्यास मारून टाकण्याची धमकी दिली.

परंतु पिडीता ही घाबरलेल्या अवस्थेत असल्याने घरच्यांनी विचारपुस केल्यानंतर पिडीतेने घरच्यांना सदरची घटना सांगितली. त्यानंतर पिडीताच्या वडिलांनी दोंडाईचा पोलीस स्टेशन येथे भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम ७४, ७५ तसेच बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम २०१२ चे कलम ८ व १२ अन्वये आरोपी अनिल उर्फ विक्की पौलाद माळी याच्या विरूध्द फिर्याद दाखल केली.

तद्नंतर आरोपीला अटक करण्यात आली होती. आरोपीने दोषारोपपत्रापूर्वी विशेष न्यायालयात जामीन मिळावा म्हणून जामीन अर्ज क्र. ३७८/२०२६ सादर केला होता. सदर जामीन अर्जावर विशेष न्यायाधीश श्रीमती यास्मिन देशमुख यांच्या न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली.

सुनावणीच्या वेळी सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकिल जी. वाय. पाटील व मुळ फिर्यादीतर्फे अँड. मयुर मेघराज बैसाणे यांनी युक्तीवाद केला. अँड. मयुर बैसाणे यांनी विविध दाखले देत आरोपींचा जामीन नामंजूर करणे गरजेचे असल्याचा युक्तीवाद केला. तो ग्राह्य धरून विशेष न्यायाधीश श्रीमती यास्मिन देशमुख यांनी आरोपी अनिल उर्फ विक्की पौलाद माळी याचा दि. २० मे २०२६ रोजी नियमित जामीन अर्ज नामंजूर केला. या कामी अँड. पाटील व अँड. मयुर बैसाणे यांना प्रमुख जिल्हा सरकारी वकिल देवेंद्रसिंह तवर यांचे मार्गदर्शन लाभले.

सामाजिक आणि विनामूल्य सेवा

Photo 1 of 6
1 / 6
मराठी

राजकीय उमेदवारांऐवजी तज्ञ सदस्यच 'स्वीकृत' करा आयुक्तांनी विशेष अधिकार वापरावा - अँड. मयूर बैसाणे

धुळे (दै. पोलिस शोध)

महापालिका निवडणुकांमध्ये स्वीकृत नगरसेवक म्हणून राजकीय पक्षांची सोय करू नये, स्वीकृत नगरसेवक हे पद तज्ञ व्यक्तींनाच द्यावे. वैद्यकीय, शिक्षण, विधी आणि विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींना मनपात स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्त केले जावे. अशा तज्ञ व्यक्तींना स्वीकृत नगरसेवक होण्यासाठी संख्याबळ नसेल तर आयुक्तांनी आपला विशेष अधिकार वापरून त्या व्यक्तींना शहर विकासासाठी स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्त करावे, अशी मागणी अँड. मयूर बैसाणे यांनी केली आहे.

त्यांनी काल मनपाच्या सहाय्यक आयुक्त श्रीमती माळीगांव यांना निवेदनही दिले. माध्यमांशी संवाद साधताना अँड. बैसाणे यांनी सांगितले की, महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी इंजिनिअर, प्राध्यापक, पत्रकार तसेच विविध क्षेत्रातील उमेदवार येतात, जेणेकरून महापालिकेच्या विकासाला गती येईल. धुळे शहराची प्रगती होईल, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली होती.

तसेच जास्तीत जास्त इच्छुक उमेदवारांनी आपले नामनिर्देशन अर्ज दाखल करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले होते. जर स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी एखाद्या उमेदवाराकडे संख्याबळ नसेल तर आयुक्त त्यांच्या विशेष अधिकाराने अशा पूर्ण पात्र उमेदवारांची नियुक्ती करू शकतात.

महापालिकेच्या कारभारात या ज्ञानी लोकांचा निश्चितच फायदा होऊ शकतो. वकील विभागातून मी स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी काल नामनिर्देशन दाखल केले. यासाठी विधी व न्याय विभागाचे मला सहकार्य असून धुळे जिल्हा वकील संघाने मला पाठिंबा दिला आहे.

बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा या वकील संघटनेचे देखील मला पत्र देऊन पाठिंबा देण्यात आला आहे. बुद्धिजीवी लोकांना जेव्हढे स्वीकृत सदस्य म्हणून स्थान दिले नाही तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करेन, असा इशाराही अँड. बैसाणे यांनी दिला.

निवेदन देतेवेळी अँड. बैसाणे यांच्यासोबत अँड. मधुकर भिसे, अँड. ऋतुराज वाघ आणि वकील संघाचे सदस्य उपस्थित होते.

Photo 1 of 5
1 / 5
मराठी25 May 2026

पगार रखडल्याने घंटागाडी कर्मचाऱ्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न कचरा ठेकेदारासह मनपा प्रशासनावर गुन्हा दाखल करणार : अँड. बैसाणे

धुळे : मेंधेर न्यूज

धुळे महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागातील सफाई कर्मचाऱ्यांचे पारणे तीन महिन्यांपासून रखडल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी पेमेंट मिळावे या मागणीसाठी धुळे महानगरपालिकेच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले. त्यानंतर पगार न मिळाल्याने काही आजारी कर्मचाऱ्यांना औषधोपचार मिळत नसल्याने तसेच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होत नसल्याने एका घंटागाडी कर्मचाऱ्याने स्वतःवर पेट्रोल टाकून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना धुळे महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर घडली.

यावेळी मनपा प्रशासन व कचरा ठेकेदार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली. या कर्मचाऱ्याला तातडीने जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, धुळे महानगरपालिकेअंतर्गत घंटागाडी कर्मचाऱ्यांचे गेल्या तीन महिन्यांपासून पगार रखडलेले आहेत. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. सोमवारी या कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयासमोर आंदोलन छेडले होते.

यावेळी रस्त्यावर (३२) मुख्य आत्मदहनाचे हे प्रकरण घडले. घंटागाडी चालक असलेल्या एका कर्मचाऱ्याने स्वतःच्या अंगावर पेट्रोल टाकून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. यामुळे महापालिका परिसरात एकच खळबळ उडाली.

घटनास्थळी उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी आणि नागरिकांनी संबंधित कर्मचाऱ्याला पकडून त्याचा प्रयत्न हाणून पाडला. त्यानंतर त्याला तातडीने जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.

या घटनेनंतर अँड. मयूर बैसाणे यांनी मनपा प्रशासन आणि संबंधित कचरा ठेकेदार यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

त्यांनी सांगितले की, संबंधित कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळत नसल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तसेच अनेक कर्मचारी आर्थिक अडचणीत असून औषधोपचारही करू शकत नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे ही घटना घडल्याचा आरोप करण्यात आला.

या प्रकरणी धुळे महानगरपालिका प्रशासन व संबंधित कचरा ठेकेदार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

Photo 1 of 1
हिंदी7 May 2026

धुलिया मनपा द्वारा स्वीकृत पार्षद की नियुक्ति विवादों में

धुलिया/गोपाल मारवाड़ी : महानगरपालिका निगम में स्वीकृत (अनुमोदित) पार्षदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर अब गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं और यह मामला मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद बेंच तक पहुंच गया है।

याचिकाकर्ता एड. मयूर बैसाणे ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने नियमों की अनदेखी करते हुए और अयोग्य उम्मीदवारों को अवसर देकर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की हैं।

याचिका में दी गई जानकारी के अनुसार, अनुमोदित पार्षद हृषिकेश वराडे और जयेश बाबडे की नियुक्ति के विरुद्ध मुख्य आपत्ति उठाई गई है। नियमों के अनुसार अनुमोदित पार्षद के पद के लिए रजिस्टर्ड सामाजिक संगठन में पाँच वर्ष का अनुभव आवश्यक है। हालांकि यह बात सामने आई है कि वराडे के पास ऐसा अनुभव नहीं है और उनके द्वारा प्रस्तुत संगठन "बालाजी सोशल फाउंडेशन, शिरपुर" के अनुभव में विसंगति पाई गई है।

याचिका में उल्लेख किया गया है कि उक्त संगठन धुलिया महानगर निगम क्षेत्र से बाहर स्थित है और इसके पंजीकरण की तिथि और अनुभव की अवधि में काफी अंतर है।

नगर सचिव विभाग पर जांच प्रक्रिया में इन खामियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया है। पत्र में कहा गया है कि कई अयोग्य उम्मीदवारों को अवैध रूप से मंजूरी देकर नियुक्तियां दी गईं। इसके चलते महानगरपालिका प्रशासन की पारदर्शिता और कथित "घोटाले" के प्रबंधन की आलोचना हो रही है।

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, २००९ से नियुक्त किए गए २३ अनुमोदित सदस्यों में से डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर या लेखक जैसे किसी भी विशेषज्ञ क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति को मौका नहीं दिया गया है। सिर्फ राजनीतिक सुविधा के लिए पदाधिकारियों के नाम पंजीकृत संगठनों के नाम से सूचीबद्ध किए गए हैं।

एड. मयूर बैसाणे का कहना है कि स्वीकृत पार्षद पद पर डॉक्टर, वकील, पत्रकार आदि में से योग्य बुद्धिजीवी व्यक्ति की ही नियुक्ति होनी चाहिए।

Photo 1 of 1
मराठी7 May 2026

धुळे महानगरपालिका स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीवर अपात्रतेची टांगती तलवार; प्रकरण उच्च न्यायालयात

धुळे : धुळे महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीवरून नवा वाद उफाळून आला असून, हे प्रकरण आता उच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहे.

हृषिकेश वराडे आणि जयेश वावदे या दोन स्वीकृत नगरसेवकांकडे आवश्यक अनुभव नसल्याचा आणि त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये तुटी असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या) नियम २०१२ नुसार, स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीकडे नोंदणीकृत सामाजिक संस्थेचा किमान पाच वर्षांचा अनुभव असणे बंधनकारक आहे.

मात्र, हृषिकेश वराडे यांच्याकडे असा अनुभव नसतानाही त्यांची नियुक्ती करण्यात आली, असा दावा केला जात आहे. त्यांनी सादर केलेले "श्री समर्थ आवजीनाथ बाबा सामाजिक बहुद्देशीय संस्था" या संस्थेचे प्रमाणपत्र आणि त्यांच्या सदस्यत्वाच्या तारखांमध्ये मोठी तफावत असल्याचे समोर आले आहे.

तसेच जयेश वावदे यांनी "बालाजी सोशल फाऊंडेशन, शिरपूर" या संस्थेचा दाखला दिला आहे. नियमानुसार संबंधित संस्था महानगरपालिका क्षेत्रात कार्यरत असणे आवश्यक आहे, मात्र ही संस्था शिरपूर येथील असून तिचे कार्यक्षेत्रही तेथेच मर्यादित आहे.

आता या प्रकरणी न्यायालय काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

हिंदी23 Feb 2026

स्वीकृत पार्षदों की नियुक्ति को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में पहली जनहित याचिका

शिकायत : एड. बैसाणे ने उठाया कानून के उल्लंघन का मुद्दा, कहा - बुद्धिजीवियों के लिए पद

संवाददाता | धुलिया

महाराष्ट्र के नगर निगमों में "स्वीकृत पार्षद" के पदों पर होने वाली नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी और राजनीतिक बंटवारे के खिलाफ धुलिया के युवा अधिवक्ता एड. मयूर बैसाणे ने कानूनी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने इस संबंध में मुंबई उच्च न्यायालय (बॉम्बे हाईकोर्ट) में महाराष्ट्र की पहली जनहित याचिका दायर की है।

यह है पूरा मामला

धुलिया के मराठी पत्रकार भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड. बैसाणे ने बताया कि महाराष्ट्र नगरपालिक निगम (मनोनित सदस्यों की योग्यता एवं नियुक्ति) नियम, २०१२ के नियम ४ के तहत स्वीकृत पार्षदों का पद समाज के बुद्धिजीवियों के लिए आरक्षित है।

एड. मयूर बैसाणे ने कहा कि जिस तरह राज्यसभा में विशेषज्ञों को मनोनीत किया जाता है, उसी तरह नगर निगमों में डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, पत्रकार और समाजसेवियों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में राजनीतिक दल अपने चहेते उम्मीदवारों और खास समर्थकों को इन पदों पर बैठा रहे हैं।

धुलिया नगर निगम का चौंकाने वाला आंकड़ा

एडवोकेट बैसाणे के सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष २००९ से अब तक धुलिया नगर निगम में १६ स्वीकृत सदस्य चुने गए हैं। इनमें से एक भी सदस्य डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर या पत्रकार श्रेणी से नहीं था।

समानता के अधिकार का हनन

२० फरवरी को दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह पूरी प्रक्रिया भारतीय संविधान की धारा १४ (समानता का अधिकार) और धारा २६ का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि योग्यता और विशेषज्ञता की अनदेखी कर केवल राजनीतिक आधार पर नियुक्तियां की गईं।

व्यापक जनसमर्थन और कानूनी टीम

इस जनहित याचिका को समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ है। याचिका में एडवोकेट निसर्गराज गर्जे, महाराष्ट्र राज्य ठेका कामगार फेडरेशन, धुलिया जिला मराठी पत्रकार संघ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तथा महाराष्ट्र शिक्षक संघ का उल्लेख किया गया है।

एड. बैसाणे ने कहा कि यह मामला केवल धुलिया तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के सभी नगर निगमों में राजनीतिक नियुक्तियों के खिलाफ एक बड़ा कदम है। अब सबकी नजरें बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।

मराठी11 Feb 2026

कायदेशीर निकषांच्या आधारावर वकिलांचा 'स्वीकृत'साठी प्रस्ताव

महापालिका स्वीकृत सदस्य निवडीत वकिलांचा दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

धुळे : महानगरपालिकेच्या "स्वीकृत नगरसेवक" पदासाठी कायदेशीर निकषांचा आधार घेत अँड. मयूर बैसाणे यांनी मंगळवारी आपला नामनिर्देशन प्रस्ताव सादर केला आहे. वकील बांधवांच्या उपस्थितीत त्यांनी हा प्रस्ताव दाखल केला.

यामुळे धुळे महानगरपालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवक पदाच्या निवडीत नवीन वळण निर्माण झाले आहे. यावेळी बुद्धिजीवी घटकांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप वकिलांनी केला.

मंगळवारी दाखल करण्यात आलेल्या अर्जावर अँड. संजय सोनवणे, अँड. मुकुंदराज वाघ आणि वकील संघाचे सदस्य उपस्थित होते. तसेच अभ्यासपूर्ण युक्तिवाद करण्यात येत असल्याचेही दिसले.

महापालिकेच्या स्वीकृत सदस्य निवडीची प्रक्रिया

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ५ (२) नुसार, महानगरपालिकेतील विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. ही निवडणूक नसून नामनिर्देशन असते.

महापालिकेतील विद्यमान राजकीय पक्षांच्या संख्येनुसार सदस्यांची निवड केली जाते. पक्षाकडून आलेल्या प्रस्तावानुसार निवडी होतात. मात्र काही वेळा कायदेशीर आणि सामाजिक निकषांना प्राधान्य दिले जात नसल्याची टीका केली जाते.

याचिका दाखल करणार - बैसाणे

मनपा स्वीकृत नगरसेवक पद हे आराजकीय बुद्धिजीवी घटकांसाठी राखीव आहे, मात्र त्यांना संधी मिळत नसल्याने आपण यासंदर्भात याचिका दाखल केली असल्याचे अँड. बैसाणे यांनी सांगितले.

तसेच अंतिम निर्णय होईपर्यंत नियुक्त्या थांबवाव्यात अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही अँड. बैसाणे यांनी दिला आहे.

प्रकरणाचे वर्णन अशील गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी सामान्य आणि अनामिक ठेवले आहे. मागील निकाल भविष्यातील परिणामांची हमी देत नाहीत.